UKPSC Admit Card 2022: 1521 पदों के लिए 1.30 लाख युवा देंगे एग्जाम, ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड
UKPSC Recruitment 2022: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा गुरुवार को उत्तराखंड पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी जायेंगे। इसको लेकर आयोग ने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया है।
Uttarakhand Police Constable Admit Card 2022: गुरुवार से डाउनलोड होंगे प्रवेश पत्र
उत्तराखंड पुलिस कॉन्स्टेबल (Uttarakhand Police Constable) के 1521 पदों पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 18 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी 8 दिसंबर से आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 413 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सीसीटीवी कैमरा और निष्पक्ष पारदर्शिता तरीके से परीक्षा आयोजित कराने के लिए भारी पुलिस बल की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामला सामने आने के बाद समूह ग की लगभग 18 भर्तियां UKSSSC से इन यूकेपीएससी को ट्रांसफर कर दी गई थी। ऐसे में अब लगभग 06 महीने बाद इन 18 भर्तियों में राज्य लोक सेवा आयोग पहली समूह-ग भर्ती की परीक्षा कराने जा रहा है।
बता दें कि, उत्तराखंड पुलिस विभाग में आरक्षी, पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक के 1521 पदों पर भर्ती के लिए 2,58,448 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। बीते जून-जुलाई माह में इन रिक्त पदों को लेकर शारीरिक मापदंड परीक्षा पूरी हो चुकी है। इनमें से 1 लाख 80 हजार 005 उम्मीदवारों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा दी थी, जिनमें से 1 लाख 30 हजार 445 उम्मीदवार पास हुए थे।
Uttarakhand Police Constable Age Limit: आयु सीमा बढ़ोतरी को लेकर सीएम से मांगी मदद
उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने को लेकर भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने मुख्यमंत्री से मदद मांगी है। इस संबंध में रविंद्र जुगरान ने सीएम धामी से भेंट कर बताया कि, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में बढ़ोतरी को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में अगले एक-दो दिन में सुनवाई हो सकती है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि सरकार मामले की सुनवाई में विरोध न करें।
इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि, सरकार विरोध नहीं करेगी। सीएम ने जो जगराम को बताया कि, सरकार भी चाहती है कि आयु सीमा में बढ़ोतरी हो लेकिन इस भर्ती की शारीरिक परीक्षा हो चुकी है। ऐसे में सरकार चाहते हुए भी भर्ती प्रक्रिया के मध्य में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। अगर सरकार आयु सीमा में बढ़ोतरी करती है तो कोई भी अभ्यर्थी इसको हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है जिससे भर्ती प्रक्रिया में विलंब होने के साथ ही असमंजस की स्थिति बन सकती है।
जुगरान ने बताया कि, मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले का अनुपालन करेगी। कहा कि, आयु सीमा में बढ़ोतरी तर्कसंगत व जायज है, क्योंकि यह भर्ती 7 साल बाद निकली है। इससे पहले 2014 में विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी। इसमें उम्मीदवारों का कोई दोष नहीं है।
